PM Kisan 20th Installment: भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना देश के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में स्थिरता लाना और कृषि उत्पादकता बढ़ाना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, जिसका पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की भूमिका लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान करना है।
PM-KISAN के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो तीन समान किस्तों (प्रत्येक ₹2,000) में हर चार महीने के अंतराल पर उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह राशि किसानों को कृषि संबंधी खर्चों, जैसे बीज, उर्वरक और सिंचाई के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। अब तक इस योजना के 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, और 20वीं किस्त की प्रतीक्षा देशभर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से संचालित होती है, जिससे धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुँचती है और पारदर्शिता बनी रहती है।
PM Kisan 20th Installment
PM Kisan 20th Installment के जून 2025 में जारी होने की उम्मीद है, हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इसकी कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। यह किस्त ₹2,000 की राशि लेकर आएगी, जिसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। किसानों को इस किस्त को प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी: ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार-बैंक खाता लिंकिंग।
ई-केवाईसी पूरा करने के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल पर ओटीपी-आधारित प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं या फिर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। अगर ये प्रक्रियाएँ पूरी नहीं होती हैं, तो किस्त का भुगतान रोका जा सकता है या देरी हो सकती है।
19वीं किस्त राशि का विवरण
पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ₹22,000 करोड़ से अधिक की राशि लगभग 9.8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की थी। इनमें से 2.4 करोड़ लाभार्थी महिला किसान थीं, जो इस योजना की व्यापक पहुँच को दर्शाता है।
19वीं किस्त के बाद से किसानों को अगली किस्त का इंतजार है, और सरकार ने मई 2025 तक एक सैचुरेशन ड्राइव भी चलाया था, जिसमें सभी पात्र किसानों को योजना में शामिल करने और दस्तावेज़ सत्यापन को पूरा करने पर जोर दिया गया था।
पीएम किसान 20वीं किस्त कब आएगी
योजना के नियमों के अनुसार, किस्तों का भुगतान हर चार महीने (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) के चक्र में किया जाता है। चूंकि 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई थी, इसलिए 20वीं किस्त के जून 2025 में आने की संभावना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त जून के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है, हालाँकि अभी तक सरकार द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आधार विवरण, बैंक खाता लिंकिंग और ई-केवाईसी को अपडेट रखें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अलावा, स्थानीय कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से भी नवीनतम जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पीएम किसान सम्मान निधि की जानकारी
इस योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकता रखने वाले किसानों को मिलता है, जिनके पास खेती योग्य भूमि हो और जो छोटे या सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। कुछ श्रेणियों को इस योजना से वंचित रखा गया है, जैसे कि आयकर दाता, ₹10,000 प्रतिमाह से अधिक पेंशन पाने वाले, संस्थागत भूमिधारक, या पूर्व केंद्रीय/राज्य मंत्री।
लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, और अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो उन्हें 20वीं किस्त नहीं मिल पाएगी। नए किसान आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जहाँ उन्हें अपना आधार नंबर और भूमि विवरण दर्ज करना होगा। पंजीकरण के बाद, लाभार्थी की जानकारी सत्यापन के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है।
पीएम किसान 20वीं क़िस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- होमपेज पर “Farmers Corner” सेक्शन में जाएँ और “Know Your Status” विकल्प चुनें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
- “Get Data” बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी वर्तमान स्थिति (जैसे कि भुगतान अनुमोदित, प्रसंस्करण या अवरुद्ध) दिखाई देगी।
- अगर आप बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो होमपेज पर “Beneficiary List” टैब पर जाएँ, फिर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गाँव चुनकर रिपोर्ट जनरेट करें।
- किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-24300606 पर संपर्क करें।