भारत सरकार ने देश के गरीब और वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Aawas Scheme) की शुरुआत की। इसका मुख्य लक्ष्य “सबके लिए आवास” के विजन को साकार करते हुए वर्ष 2022 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जरूरतमंद परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था। हालांकि, लक्ष्य समयसीमा को बढ़ाकर वर्ष 2024 तक कर दिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संचालित की जा रही है।
इस योजना को शुरू करने का प्रमुख कारण देश में बढ़ती आवास संकट की समस्या को दूर करना था। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 1.77 करोड़ परिवार झुग्गी-झोपड़ियों या कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 40% से अधिक घरों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। PM Aawas Scheme के माध्यम से न केवल आवास निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत, 90% से अधिक आवासों का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर रखा गया है।
योजना को दो भागों में बांटा गया है: PMAY-शहरी (Urban) और PMAY-ग्रामीण (Gramin)। अब तक, इसके तहत 2.5 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1.3 करोड़ और शहरी इलाकों में 1.2 करोड़ आवास शामिल हैं।
PM Aawas Scheme क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना एक कल्याणकारी पहल है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को सरकारी सहायता से घर बनाने या खरीदने का अवसर मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, लाभार्थियों को ₹1.20 लाख से ₹1.30 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि ₹1.30 लाख तक हो सकती है। शहरी परियोजनाओं के लिए, सब्सिडी की राशि ₹2.67 लाख तक निर्धारित है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें ब्याज सब्सिडी (CLSS) का प्रावधान भी शामिल है। उदाहरण के लिए, EWS और LIG वर्ग के लिए 6.5% तक की ब्याज छूट दी जाती है, जिससे ऋण की किस्तें काफी कम हो जाती हैं। साथ ही, निर्माण कार्य में टिकाऊ तकनीकों (जैसे प्री-फैब्रिकेटेड सामग्री) के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि घर प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहें।
कौन लाभ प्राप्त कर सकता है?
PM Aawas Scheme का लाभ पाने के लिए आवेदकों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। EWS श्रेणी के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए। LIG श्रेणी के लिए आय सीमा ₹3 लाख से ₹6 लाख और MIG-I के लिए ₹6 लाख से ₹12 लाख निर्धारित है। MIG-II में ₹12 लाख से ₹18 लाख तक आय वाले परिवारों को शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने के लिए सहायता मिलती है।
इसके अलावा, लाभार्थी के पास खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए और वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। आवेदन के समय आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र और बैंक खाते की डिटेल्स जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होते हैं।
PM Aawas Yojana के लिए आवेदन करने का तरीका
प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है:
- वेबसाइट के होमपेज पर “नागरिक अनुभाग” में जाएं और “ऑनलाइन आवेदन” चुनें।
- “सिटीजन असेस्मेंट” के तहत अपना आधार नंबर दर्ज करें और “Check Eligibility” पर क्लिक करें।
- फॉर्म में पूछी गई व्यक्तिगत जानकारी, पते का विवरण और आय संबंधी डेटा सही-सही भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों (PDF/JPEG फॉर्मेट में) अपलोड करें और फॉर्म का प्रीव्यू चेक करें।
- “सबमिट” बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदन संख्या नोट कर लें। भविष्य में इसके माध्यम से एप्लिकेशन स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।
PM Aawas Scheme Important Links
नोट: आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा | |
PM Aawas Scheme Amount | 2 lakh |
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